ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ NCR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ” ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਿਫਟਾਂ, ਐਸਕੇਲੇਟਰ, ਯਾਤਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।