ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਸਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਨੀਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੋਹਤੇ’ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਇੰਦੀ ਬਲਿੰਗ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਰ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸੁਣੋ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ? “

ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਕਾਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। PESO ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾ appeared first on Daily Post Punjabi.