ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ DOT ਬੈਂਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਨ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ (CEIR) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 725,000 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 295,000 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। CEIR ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਨਬਲੌਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

The post ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਬੈਨ appeared first on Daily Post Punjabi.