ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 21% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ -2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾੜੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 17% ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 10% ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 1.8% ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਤਕ, ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ।

The post Unlock ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ Economy ਬੇਹਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਫਲਾਪ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਝੱਲਣੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ. ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15-20 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ’ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

The post ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ GST ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵਨਾਸ਼’ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮਰ, ਭਾਰਤ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.