ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SBI ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।