ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੇ.ਬੀ. ਪੀੜੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਡੋਰ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸ-ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।