Electoral Bond Case SBI

The post ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਡੇਟਾ ਨਾਲ SBI ਤਿਆਰ, SC ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

SC ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SBI ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ SBI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ SBI ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। SBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਮਾਰਚ ਹੈ। 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ECI ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ SBI ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ECI ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁ.ਚਲਿ.ਆ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾ.ਦਸਾ

SBI ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SBI ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। SBI ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੋਣਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 22217 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। SBI ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਨੇ SBI ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.