ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 12-ਮੀਟਰ ਬੱਸ ਲਈ ₹24/ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UT ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UT ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਈਪੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2031 ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 70 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 3 ਪੈਕੇਟ ਹੈ.ਰੋ.ਇਨ ਤੇ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ PM ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.