ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 46,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।