ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (GI) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ-1 (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਈ.ਡੀ. ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-4 ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮ – II) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਬੋਨਟ ‘ਤੇ 10km ਘੁਮਾਇਆ, ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ (ਫਾਰਮ- III) ਫਾਰਮ- I ਅਤੇ II, ਫਾਰਮ- IV ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਸਬੰਧਤ MAC (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 14 ਜੇ ਟਾਟਾ ਰੋਡ ਚਰਚ ਗੇਟ ਮੁੰਬਈ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਐਸ.ਪੀ./ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਐਚ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

The post ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡੀਸੀ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.