ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।’

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 23, 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾੜੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਭਾਂਡੇ, ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Burari ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ! ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : MLA ਸਿਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR?

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਤੋਰਿਆ ਵਾਪਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

The post ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਸਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

The post ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

The post ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਲੇ- ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਬੀਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਐਮ ਸਿੰਘ, ਹਨਨ ਮੋਲਾਹ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਆਖਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ

• ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।
• ਮੰਡੀ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲ ਲੋਡ-ਅਨਲੋਡ, ਸਾਫ ਕਰਨ, ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ।
  -ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ 2.50 ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  -ਸੈਂਟਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 6 ਪਰਸੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਰਸੈਂਟ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 40 ਪਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 3 ਪਰਸੈਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
• ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ

• ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਿਥੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
• ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਅ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇਹੋਏ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਵਾਦ ਦਾ ਨਬੇੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
• ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ।
• ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਡ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
• ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝੋ- ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ।ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਥ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

The post ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ। 

The post ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਥੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ । ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

The post ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਰ- ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ  ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ RJD ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਧਿ ਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ । ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੱਢੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ।

The post ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

The post ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ । ਮਾਈਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

The post ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ appeared first on Daily Post Punjabi.