ਇੱਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਪਾਵਰਫੰਡ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ; IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ MSP ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”

The post ‘ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ’ : ਟਿਕੈਤ appeared first on Daily Post Punjabi.