ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਲੋਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੇਸ਼, ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਨੂੰਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ “ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ” ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਖੌਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੂਨ

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ? ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.