ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਏ. ਆਈ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਕਿਸਾਨ…. appeared first on Daily Post Punjabi.