ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, Sukhbir Badal ਨੇ ਦੱਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ !

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ appeared first on Daily Post Punjabi.