ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

The post ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ-ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.