ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ (ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ (2020-21), ਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ (4.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ (ਸਿਵਲ) ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੀਐਮਏ ਵਿਭਾਗ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐਸ) ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

The post ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਹੱਲ… appeared first on Daily Post Punjabi.