ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ।