ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਕਮ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ) ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5,20,000 ਰੁਪਏ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਧਿਰ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਆਈ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਚ.ਯੂ.ਐੱਲ 320 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਜੋਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,51,22,828 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ,ਜੋ ਜੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿਵਜੋਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਮ (ਐੱਚ.ਆਰ) ਮਿਲਕਫੈਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਮ (ਐੱਚ ਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਮ (ਐੱਚ.ਆਰ) ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ.ਡੀ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਜੋਤ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਰਚਾਰਜ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

The post ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ GM ਤੇ DGM ਐੱਚ.ਆਰ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.