Government employees will be

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ”ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RSS ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ, RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ – ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੈ। 4 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ RSS ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ, 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DDO ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DDO ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਮੂਹ DDO ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ DDO ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.