ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ M ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।