ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ, ATM ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਇੰਝ ਨਿਪਟਾਓ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ appeared first on Daily Post Punjabi.