ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : SP ਦੇ ਘਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿ.ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਖੋਹਿਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ

19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਸਾਢੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ… ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ- ‘ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ’ appeared first on Daily Post Punjabi.