ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SEZ /EOU ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। DGFT ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌੜਾ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਏਪੀਆਈ, ਭਾਵ ਐਕਟਿਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5.50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਯਾਨੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 6.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IDMA) ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 68 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

The post ‘Hydroxychloroquine’ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.