ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ GPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ GPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 9ਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਅਧੀਨ ਕਲਾਜ਼-ਸੀ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-1 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ GPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ GPF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।