ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ RPF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2.90 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਪੀਏ) ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਹ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਆ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 49,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”,

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੱਕ, GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

gst reduced apple himachal

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। GST ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ।  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ GST ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

The post ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੇਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ   appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ GST ਵਿੱਚ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੰਘਾਈ ‘ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ

ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

p>ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”

The post ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮਲੋਟ-ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ 11 ‘ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ,ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5-6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

The post ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਪਈ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਡ, ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 97,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

The post GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.