ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ , ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।