ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸ-ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਬੀ ਕਲਾਸ’ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ‘ਏ ਕਲਾਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਛਾਣੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਨਲੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਫਲੁਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ : ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਬੀ ਕਲਾਸ’ ਦਰਿਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਖਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The post ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧੀ ਪਹੁੰਚੀ SC , ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ appeared first on Daily Post Punjabi.