ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼, ਦਿਵਯਾਂਗ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ‘ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ‘ਚ ਪੇਸਮੇਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.