ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ‘ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ‘ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ appeared first on Daily Post Punjabi.