ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (NSDC) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 5600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16,515 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 700 ਤੋਂ 1,000 ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 10,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੜ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।