ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,083 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1,296 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ: ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ-2023’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸੇਕ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਨਦੀਪ ਨਥਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਠ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਓਪੀਡੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਤੋਂ 40 ਓਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਜਲਣ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, AQI 321 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ AQI 250 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਪੀ.ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ 141 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8,071 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਬੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।