ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MP ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਬੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀ/ਐਲਏਡੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post MP ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, HC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ appeared first on Daily Post Punjabi.