ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਯੋਗਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ…’- ਪਤੰਜਲੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹ.ਥਿਆ.ਰਾਂ-ਹਿੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਿੱਜ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕਲੇ.ਸ਼, ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਾ/ਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਿਆ ਡਾ/ਕਾ, ਬੰ.ਦੂ/ਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

The post ‘ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਅੱ/ਤਵਾ.ਦੀ ਨਹੀਂ…’ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

The post ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਲਾਅ)ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

The post ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਨੂੰ SC ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ,ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਕਾਰ…. appeared first on Daily Post Punjabi.