ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ “ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.