ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਦੇ 38 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ‘ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, 1,300 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਰੋਕ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.