ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ‘ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲੇ

The post ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ appeared first on Daily Post Punjabi.