ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ​​ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ : ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱ/ਗ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ/ੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬਚੀ ਜਾਨ 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਵਾਇਰਲ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Heat Wave ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.