ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। SGPC ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SGPC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.