ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ।ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੇੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਨ।ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ।ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:Exclusive : ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | Daily Post Punjabi

The post ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ? appeared first on Daily Post Punjabi.