ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।  ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।