ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸਿਬਾਸ ਕਬੀਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 138 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਅਲੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

The post ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ SIT ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.