ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CAA ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ, ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਆਈ.ਬੀ., ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .