ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਈ ਸੀ । ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਲਿੰਕ ਲੀਗਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਥਿਆਰ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਲੱਦਾਖ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ….. appeared first on Daily Post Punjabi.