ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਰਿਕ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਬੈਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ-ਖਾਟੁਸ਼ਿਆਮ ਲਈ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ, CM ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 42 ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।