ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਮਦਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। Unique ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BS-3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, E20 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ’-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ appeared first on Daily Post Punjabi.