ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭੂਮੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਸਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

The post ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ appeared first on Daily Post Punjabi.