ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ MP ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅੰ.ਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਟਾਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ‘ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ-ਪਛਾਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ…’, SC ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.