Karnataka High Court statement

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਂਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ X ਕਾਰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ PRTC-ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Karnataka High Court statement

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਐਕਸ ਕਾਰਪ’ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਰੈਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ‘ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ ਤੈਅ’: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲੱਗੇਗੀ ‘ਕੈਪਸੂਲ ਮੈਨ’ ਦੀ ਕੈਪਸੂਲ ਰੇਪਲੀਕਾ, ਕੋਲਾ ਖਾਨ ‘ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਸੀ 65 ਮਜ਼ਦੂਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ‘ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ’ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.