ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2023, 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੇਬੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਕੇਜੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 6 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।